आज बिहान १० बजे देखी दिउसो १ बजे सम्म सडक विभागको प्राङ्गणमा धर्ना कार्यक्रम गरी अझ बढी ससक्त रुपमा विरोध कार्यक्रम गर्ने  अध्यक्ष एकिकृत सरकारी कर्मचारी भौतिक पूर्वधार तथा यातायात मन्त्रालयका धन बहादुर बुढाले जानकारी दिदै भोली देखी २ र ३ गते बिहान १०;३० देखी ११;३० सम्म कालो पट्टी बाधी धर्ना दिने ४ गते देखी उपत्यका बाहिरका कर्मचारिलाई बोलाई अझा बढी सस्क्त रुपमा आनदोलन गर्ने चेताबनी दिनु भयो उक्त अबसरमा नेपाल निजामती कर्मचारी युनियनका केन्द्रीय सदस्य  ई. उपेन्द्र महरान समेत बोल्नु भएको थियो ।

विरोध गर्नुको मुख्य बुदाहरु निम्न रहेका छन ।

पृष्ठभूमि: बजेट वक्तव्यको बुँदा नं ३०५ मा निम्न विषयहरु समेटीएको
• स्थानीय पूर्वाधार विभाग (डोली) खारेजी गर्ने
• डोलीमा कार्यरत कर्मचारीहरुलाई भौतिक पूर्वाधार सम्बद्ध संघीय मन्त्रालयहरु र प्रदेशमा समायोजन गर्ने
हालको अवस्था:
• संविधानले तीनै तहका अधिकार र कार्यक्षेत्र स्पष्ट निर्धारण गरेको
• स्थानीय पूर्वाधारहरु प्रदेश र स्थानीय तहबाट कार्यान्वयन हुने व्यवस्था रहेको
• राष्ट्रिय महत्वका पूर्वाधारहरु संघबाट कार्यान्वयन हुने
• सो अनुसार २०७५ सालमा कर्मचारी समायोजनको कार्य पनि सम्पन्न भएको तर कार्य प्रकृति अनुसार यथोचित समायोजन हुन सकेको देखिएन
• डोलीबाट सम्पादन हुँदै आएका प्रादेशिक र स्थानीय प्रकृतिका कार्यहरु तत् तत् तहमा गए पनि सो अनुसार कर्मचारीहरुको त्यहाँ यथोचित समायोजन हुन नसकेको
• यस परिस्थितिमा गत बर्ष मात्र डोलीको संगठन विस्तार गरी करिब १४ जना सहसचिव, २५ जना उपसचिब र ५० भन्दा बढी ईन्जिनियरहरुको थप दरबन्दी सिर्जना गरी विज्ञापनमार्फत बढुवा पनि भईसकेको अवस्थामा १ वर्ष वित्दा नवित्दै विभाग नै खारेज गर्ने विषय बजेट वक्तव्यमा समावेश भएको
असरहरु:
• बढुवा तथा वृत्तिविकासका लागि प्रदेश अन्तर्गतका कार्यालयहरुमा जनरल उपसमुहमा ठुलो Scale मा दरबन्दी सिर्जना गरिएको र सोही दरबन्दीलाई देखाएर उनीहरुको बढुवा एवं वृत्तिविकास भएको तर सो उपसमुहको अधिकाँश प्राविधकहरु संघमै रहेको र प्रदेश अन्तर्गतका कार्यालयमा प्राविधिक कर्मचारी नहुँदा निमित्तका भरमा कार्यालयहरु सञ्चालन भएकोले कार्यसम्पादनमा प्रत्यक्ष असर परेको
• यसले गर्दा संघीयता कार्यान्वयनमा समेत असर परेको
• जनरल उपसमुहलाई अन्य उपसमुहमा मिलान गर्दा एकातिर ती उपसमुहरुको वृत्तिविकास ठप्प हुने र अर्कातिर प्रदेश कर्मचारीविहिन हुने तथा संघमा Over Staffing हुने अवस्था सिर्जना भएको
• भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र सडक विभागको समेत गत वर्ष दरबन्दी थप गरी विज्ञापन मार्फत प्राविधिक कर्मचारीहरु पदपूर्ति भईरहेको
• संविधानको मर्म अनुसार कार्य गर्ने वातावरणमा प्रत्यक्ष वाधा पुग्ने देखिएको
• अन्य उपसमुहको वृत्तिविकास ठप्प हुने स्थिति देखिएको
• रणनीतिक र राष्ट्रिय महत्वका पूर्वाधार हेर्ने सडक विभाग जस्तो संस्थाको कार्यविशिष्टीकरणमा असर पर्ने देखिएको
• प्रादेशिक र स्थानीय सडक सञ्जालको निर्माण, विस्तार र मर्मत सम्भारमा असर पर्ने देखिएको
• मुद्दामामिला लगायतका अनेक झमेलाहरु बढी कर्मचारी वृत्तमा समेत द्धन्द बढ्ने र यसको फलस्वरुप सरकारको कार्यसम्पादनमा नकारात्मक असर पर्ने देखिएको
समाधान तथा निष्कर्ष
• संघीयता कार्यान्वयनको यस संक्रमणकालीन समयमा ठुलो मात्रामा प्रादेशिक पूर्वाधारहरु समेत निर्माण गर्नुपर्ने अवस्थामा हठात जनरल उपसमुह खारेज नगरी राज्यको काम पनि हुने र कुनै कर्मचारीको वृत्तिविकासमा पनि असर नगर्ने गरी छलफलका माध्यमबाट क्रमिक रुपमा सो उपसमुहको दरबन्दी कटौती गर्दै जाने
https://fb.watch/dFFOW4qXxX/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *