३० वर्षे सेवा अवधिले प्रहरी प्रमुख सिंहसहित ३ एआईजी, ३ डीआईजी र २ एसएसपीको एकै पटक अवकाश
काठमाडौँ — नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षक (आईजीपी) मा अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) वसन्त कुँवर बढुवा भएका छन् । ३० वर्षे सेवा अवधिका कारण आईजीपी धीरजप्रताप सिंहले अवकाश पाएपछि सरकारले रिक्त स्थानमा कुँवरलाई बढुवा गरेको हो । आईजीपी नियुक्तिकै लागि शुक्रबार मन्त्रिपरिषद् बैठक बसेको थियो ।
कुँवरले शनिबारबाट नेतृत्व सम्हाल्नेछन् । सेवा अवधि हटाएर कार्यकाल लम्ब्याउन महानिरीक्षक सिंह र उनका ब्याचीले प्रयास गरे पनि सरकारले हालकै प्रावधानअनुसार नयाँ नेतृत्व चयन गरेको हो । अहिलेकै व्यवस्था कायम रहेपछि २०४९ चैत ११ मा सेवा प्रवेश गरेका महानिरीक्षक सिंहसहित ३ एआईजी, ३ डीआईजी र २ एसएसपीले एकै पटक अवकाश पाएका हुन् । आईजीपी प्रतिस्पर्धामा कुँवरसहित एआईजीहरू टेकप्रसाद राई, दीपक थापा, श्यामलाल ज्ञवाली र किरण वज्राचार्य थिए । सरकारले एआईजी वरीयतामा पहिलो नम्बरमा रहेका कुँवरलाई बढुवा गरेको हो । २००७ चैतमा स्थापना भएको प्रहरीमा उनी ३० औं आईजीपी बनेका छन् ।
२०२६ चैत १५ मा अर्घाखाँचीको सन्धिखर्कमा जन्मिएका उनी २०५१ चैत ५ मा निरीक्षकबाट सेवा प्रवेश गरेका थिए । अहिलेको सेवा अवधि कायम रहे उनी २०८१ चैतमा अवकाशमा जानेछन् । २०६३ भदौ ८ मा डीएसपी, २०७१ फागुन १० मा एसपी, २०७५ फागुन ६ मा एसएसपी र २०७९ असार १७ मा डीआईजी बनेका उनले विभिन्न जिल्लाका अलावा प्रहरी प्रधान कार्यालय र काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयमा बसेर काम गरिसकेका छन् ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट व्यापार प्रशासनमा उनी स्नातकोत्तर हुन् । २०७३ मा चितवन प्रहरी प्रमुख रहँदा सर्वोत्कृष्ट जिल्ला प्रहरी प्रमुखको अवार्ड पाएका थिए । उनी गएको असार १७ मा एसएसपीबाट डीआईजीमा बढुवा भएका थिए । डीआईजीमा बढुवा हुँदा उनी काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयको प्रमुख थिए । गत फागुन २६ मा उनीसहित पाँच जना डीआईजीबाट एआईजीमा सिफारिस भएका थिए । त्यसको २ साता नबित्दै कुँवर प्रहरी नेतृत्वमा आएका हुन् ।
अन्तिममा सरकारले यो बाटो लिन चाहेन । २०४९ फागुनमा तत्कालीन सरकारले ३० वर्षे प्रावधानका नाममा सुरु गरेको खेल अहिले पनि विवादको घेरामा छ । गृहमन्त्री हुँदा शेरबहादुर देउवाले महानिरीक्षक रत्नशमशेर राणालाई ३० वर्षे सेवा अवधि लगाएर अवकाशमा पठाएका थिए । उनीपछि मोतीलाल बोहरा नेतृत्वमा आए । त्यसपछि सेवा अवधि पुनः हटाएर अवकाशमा जान उमेर र पदावधि लगाइयो ।
बोहरापछि महानिरीक्षक बनेका अच्युतकृष्ण खरेललाई लोकेन्द्रबहादुर चन्द प्रधानमन्त्री हुँदा गृहमन्त्री रहेका वामदेव गौतमले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागमा स्थानान्तरण गरेर ध्रुवबहादुर प्रधानलाई महानिरीक्षक बनाएका थिए । सरकारको निर्णय अस्वीकार गर्दै खरेल सर्वोच्चमा पुगे । २०५३ चैतदेखि २०५४ मंसिरसम्म प्रधान आईजीपी बने । तर, त्यसविरुद्ध अदालत गएका खरेललाई सर्वोच्चले पुनःस्थापित गरिदिएपछि प्रधान आउट भएका थिए ।
२०६२/६३ को जनआन्दोलनपछि नेतृत्वको मुखमा पुगेका एआईजी राजेन्द्रबहादुर सिंहलगायतलाई अवकाशमा पठाएर सरकारले निकटका व्यक्तिलाई प्रहरी नेतृत्वमा ल्याएको थियो । ओमविक्रम राणा ३० वर्षे प्रावधानकै कारण आईजीपी बने । उनीपछि ३०वर्षको अड्चन हटाएर हेमबहादुर गुरुङलाई आईजीपी बनाइयो । त्यसपछि भने फेरि ३० वर्ष सेवा अवधि कायम गरिएको थियो ।
हरेक पटक प्रहरी बढुवामा बिचौलिया र शक्तिकेन्द्रको चलखेल हुने गरे पनि यसपालि अगाडि रहेका कुँवर नै नेतृत्वमा आएका हुन् । प्रतिस्पर्धीलाई मिलाएर लैजान सक्नु, सरकार र प्रतिपक्षीलाई सन्तुलनमा राख्नु, कानुन कार्यान्वयन, अपराध अनुसन्धान तथा नियन्त्रणमा दलीय प्रभावबाट मुक्त हुनुजस्ता चुनौती उनका सामुन्ने छन् । त्यसमाथि गठबन्धन सरकारका आ–आफ्नै स्वार्थ अनि प्रहरीका ठेक्का प्रणालीमा हुने विवादबाट मुक्त बनाउनु उनलाई सहज छैन ।